SIR गणना प्रपत्र कैसे भरें? Enumeration Form Online Apply | enumeration form online kaise bharen SIR | ECI | BLO APP SE Enumeration Form ONLINE KESE BHARE ?

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Supreme Court Hears Challenge to Waqf Amendment Act

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 Supreme Court Hears Challenge to Waqf Amendment Act

Date: April 17, 2025

English Version

The Supreme Court of India is currently hearing multiple petitions challenging the constitutional validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025. This Act, passed by Parliament on April 4 and assented to by the President on April 5, introduces significant changes to the management and administration of Waqf properties.

Key Developments:

  1. Petitions Filed: Several political leaders and organizations, including Congress MP Mohammad Jawed, AIMIM leader Asaduddin Owaisi, and the Communist Party of India (CPI), have filed petitions arguing that the amendments infringe upon the religious rights of the Muslim community and violate constitutional provisions. 

  2. Court's Response: The Supreme Court has acknowledged the urgency of these petitions. Chief Justice Sanjiv Khanna emphasized the importance of following the established system for listing such matters. 

  3. Government's Position: In response to the concerns raised, the central government has suspended key reforms introduced by the amendment, including the appointment of non-Muslim members to Waqf Boards and the de-notification of certain Waqf properties. 

  4. State Support: Seven BJP-ruled states—Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, Uttarakhand, and Assam—have filed petitions supporting the constitutional validity of the Waqf Amendment Act, 2025.

  5. Next Hearing: The Supreme Court has scheduled the next hearing for May 5, 2025, to further deliberate on the interim relief sought by the petitioners. 

Background:

The Waqf (Amendment) Act, 2025, aims to reform the administration of Waqf properties by introducing measures such as mandatory digitization of records, restructuring of Waqf Boards to include non-Muslim members, and abolishing the practice of "Waqf by user." Critics argue that these changes undermine the autonomy of the Muslim community in managing their religious endowments and contravene constitutional rights. 

हिंदी संस्करण

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: लाइव अपडेट्स

तारीख: 17 अप्रैल, 2025

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यह अधिनियम, जिसे 4 अप्रैल को संसद द्वारा पारित किया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।

मुख्य घटनाक्रम:

  1. दायर याचिकाएँ: कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) सहित कई राजनीतिक नेताओं और संगठनों ने याचिकाएँ दायर की हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और संवैधानिक प्रावधानों का हनन करते हैं। 

  2. न्यायालय की प्रतिक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं की तात्कालिकता को स्वीकार किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने ऐसे मामलों की सूचीबद्धता के लिए स्थापित प्रणाली का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। 

  3. सरकार का रुख: उठाई गई चिंताओं के जवाब में, केंद्र सरकार ने संशोधन द्वारा पेश किए गए प्रमुख सुधारों, जैसे वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और कुछ वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने को निलंबित कर दिया है। 

  4. राज्यों का समर्थन: सात भाजपा-शासित राज्यों—हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम—ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता का समर्थन करते हुए याचिकाएँ दायर की है

  5. अगली सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई, 2025 को अगली सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर आगे विचार किया जाएगा। 

पृष्ठभूमि:

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना है, जिसमें रिकॉर्ड की अनिवार्य डिजिटलीकरण, वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन जिसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, और "उपयोग द्वारा वक्फ" की प्रथा को समाप्त करना शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि ये बदलाव मुस्लिम समुदाय की अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 

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